गुजरात: राजकोट में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कार्यशाला, युवाओं और उद्योग को मार्गदर्शन
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संक्षेप
गुजरात: देश में रोज़गार के प्रमुख अवसर पैदा करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना के मार्गदर्शन हेतु, ए.पी.ई.ओ
विस्तार
गुजरात: देश में रोज़गार के प्रमुख अवसर पैदा करने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना के मार्गदर्शन हेतु, ए.पी.ई.ओ. (Apparel Export Promotion Council) और ओढ़व कॉम्प्लेक्स में टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (टी.ई.ई.ए.) के संयुक्त तत्वावधान में राजकोट में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। योजना की मुख्य बातें:
योजना की शुरुआत करते हुए, ए.पी.ई.ओ. के प्रमुख शेषमलभाई सुल्का ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना को मंज़ूरी दी है, और यह योजना आगामी चार महीनों में व्यापक रूप से लोकप्रिय होगी। टी.ई.ई.ए. के कार्यकारी सदस्य अनिलभाई मोदी ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना संगठन, उद्योग और पुनर्विकास की आर्थिक सशक्तिकरण की केंद्रीय रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना का उद्देश्य रोज़गार सृजन के इकोसिस्टम में उत्साह और प्रवाह लाना है।
सहायता और लाभ
राजकोट रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर-2, रॉक जैने ने योजना के कानूनी पहलू, पंजीकरण प्रक्रिया और उद्योग को मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहली बार नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारियों को तीन वर्षों तक हर महीने ₹१,५०० (बेसिक वेतन का हिस्सा) का सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा।
कर्मचारियों की नियुक्ति पर उद्योग को प्रति कर्मचारी ₹१५ लाख तक की सब्सिडी तीन वर्षों तक मिलेगी। पंजीकरण प्रक्रिया योजना के तहत, कर्मचारियों को श्रम-सेतु खाता और पी.एस.एस.ई. खाता में सीधे पंजीकरण कराना होगा। टी.ई.ई.ए. की अपील:
टी.ई.ई.ए. के एनकोर्डिनेटर और प्रॉक्योरमेंट ऑफिसर रामनिवास सी.वी. ने योजना की योग्यता, मानदंड, प्रक्रिया और आवेदन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। टी.ई.ई.ए. के मंत्री महेश टी.आर. ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना देश के उद्योग और रोज़गार क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने ज़िले के उद्यमियों से इस योजना का अधिकतम लाभ लेने और रोज़गार सृजन तथा उद्योग विकास की नई सीमाएँ स्थापित करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि और ए.पी.ई.ओ. के अधिकारी उपस्थित थे।
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