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मध्य प्रदेश: अव्यवस्थाओं के विरोध में पत्रकारों का आंदोलन, 1 मई से अनशन की घोषणा
- Photo by : social media
संक्षेप
मध्य प्रदेश: राणापुर नगर में बढ़ती अव्यवस्थाओं और जनहित के मुद्दों को लेकर पत्रकारों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है।
विस्तार
मध्य प्रदेश: राणापुर नगर में बढ़ती अव्यवस्थाओं और जनहित के मुद्दों को लेकर पत्रकारों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है। सब्जी मंडी की बदहाल स्थिति, ताला वाला पुल व क्षेत्र में फैली गंदगी और विशेष रूप से मुक्तिधाम (श्मशान) में व्याप्त अव्यवस्थाओं के विरोध में 1 मई 2026 से पत्रकार अनशन पर बैठेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 25 मार्च 2026 को पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद कार्यालय पहुंचा था, जहां उन्होंने मुख्य नगर परिषद अधिकारी (सीएमओ) एवं परिषद अध्यक्ष को नगर की प्रमुख समस्याओं से अवगत कराया था। प्रतिनिधिमंडल ने मुक्तिधाम में मूलभूत सुविधाओं की कमी, खराब सफाई व्यवस्था और अन्य अव्यवस्थाओं पर तत्काल सुधार की मांग रखी थी। उस समय परिषद अध्यक्ष और अधिकारियों द्वारा एक माह के भीतर समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं, जिससे पत्रकारों और आम नागरिकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
पत्रकारों का आरोप है कि नगर परिषद करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन और उद्घाटन तो कर रही है, लेकिन मुक्तिधाम जैसी संवेदनशील और आवश्यक व्यवस्था की अनदेखी की जा रही है। अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। इस संबंध में पूर्व में एक लिखित आवेदन भी परिषद अध्यक्ष और सीएमओ को सौंपा जा चुका है, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वरिष्ठ पत्रकार सुरेश समीर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो 1 मई 2026 से सुबह 9 बजे से डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समीप अनशन शुरू किया जाएगा। पत्रकारों ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन पूरी तरह जनहित में किया जा रहा है और जब तक मुक्तिधाम सहित अन्य समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक अनशन जारी रहेगा। इस घोषणा के बाद नगर में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। वहीं आम नागरिक भी पत्रकारों के इस कदम को जनहित में उठाया गया आवश्यक प्रयास मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन अनशन से पहले कोई ठोस कदम उठाता है या मामला आंदोलन तक पहुंचता है।
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