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मध्य प्रदेश: टैगोर विद्या निकेतन स्कूल मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, कलेक्टर को 4 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश

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मध्य प्रदेश  Published by: Arun Shrivastava , मध्य प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 21/11/2026 03:30:09 pm Share:
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: टैगोर विद्या निकेतन स्कूल मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सख्त, कलेक्टर को 4 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश

विस्तार

मध्य प्रदेश: विद्यार्थियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), नई दिल्ली ने संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन नरसिंहपुर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। आयोग के विधि प्रभाग द्वारा जारी पत्र में शिकायत पर नियमानुसार जांच कर कार्रवाई करने तथा चार सप्ताह के भीतर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त आधिकारिक पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता आशीष राय द्वारा दिनांक 19 जून 2026 को विद्यार्थियों के संबंध में प्रस्तुत की गई शिकायत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष रखा गया। आयोग ने विगत दिवस मामले पर विचार करते हुए शिकायत को संबंधित प्राधिकारी के पास आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर नरसिंहपुर को भेजा गया पत्र - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहायक रजिस्ट्रार (विधि) नितिन दहिया द्वारा जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर नरसिंहपुर को संबोधित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित प्राधिकारी मामले की विधिवत जांच करें। साथ ही शिकायतकर्ता एवं पीड़ित पक्ष को जांच प्रक्रिया में शामिल करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आयोग ने यह भी निर्देशित किया है कि मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी शिकायतकर्ता को दी जाए तथा संपूर्ण कार्रवाई की रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी जाए।

अब जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ी - आयोग के निर्देशों के बाद अब जिला प्रशासन नरसिंहपुर की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत में उठाए गए बिंदुओं की निष्पक्षता से जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाए। विद्यार्थियों से संबंधित शिकायत होने के कारण मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पक्षों के बयान एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई अपेक्षित है।

वही समाजसेवी आशीष राय ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों के अधिकारों और उनके हितों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे मामलों में प्रशासन की जवाबदेही भी सुनिश्चित होना आवश्यक है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए कितनी तत्परता से जांच पूरी करता है और निर्धारित समय-सीमा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

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