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मध्य प्रदेश: सोहागपुर में RKTC के खनन कार्य पर उठे सवाल, प्रबंधन व राजनीतिक संरक्षण की जांच की मांग

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मध्य प्रदेश  Published by: Lavkush Prasad Tiwari , मध्य प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 21/08/2026 01:00:11 pm Share:
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  • Published by.: Lavkush Prasad Tiwari ,
  • Edited By.: Kunal Tewatia,
  • Date:
  • 21/08/2026 01:00:11 pm
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संक्षेप

मध्य प्रदेश: सोहागपुर क्षेत्र में RKTC Infratech Limited को मिले बड़े खनन कार्य के बाद कंपनी के कामकाज और स्थानीय स्तर पर उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

विस्तार

मध्य प्रदेश: सोहागपुर क्षेत्र में RKTC Infratech Limited को मिले बड़े खनन कार्य के बाद कंपनी के कामकाज और स्थानीय स्तर पर उसके प्रभाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कंपनी को अमलाई ओपनकास्ट माइन, सोहागपुर एरिया में ओवरबर्डन हटाने, कोयला उत्खनन, लोडिंग एवं परिवहन से संबंधित कार्य मिला है। कंपनी की अपनी वेबसाइट के अनुसार इस परियोजना की लागत लगभग ₹393.56 करोड़ है। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सोहागपुर क्षेत्र के प्रबंधन से लेकर कुछ निजी राजनीतिक प्रभाव रखने वाले लोगों तक कंपनी का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि इन आरोपों RKTC के जनरल मैनेजर वेंकटेश्वर रेड्डी ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनी को प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का अनुचित संरक्षण या दबाव का लाभ मिल रहा है?मामले में यह भी जांच का विषय है कि कंपनी के कार्यस्थल पर श्रमिकों के वेतन, ड्यूटी, सुरक्षा, पीएफ तथा अन्य वैधानिक सुविधाओं का पालन निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है। कंपनी द्वारा परियोजना में श्रमिक कल्याण और सुरक्षा मानकों के पालन का दावा किया गया है।


स्थानीय लोगों और श्रमिकों की मांग है कि SECL के उच्च अधिकारी महाप्रबंधक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराएं और यह स्पष्ट करें कि कंपनी को किसी अधिकारी, प्रबंधन अथवा राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति का अनुचित संरक्षण तो नहीं मिल रहा है।यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं यदि आरोप निराधार हैं तो कंपनी और संबंधित अधिकारियों का पक्ष भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।मुख्य सवाल यह भी हैं कि क्या RKTC Infratech को नियमों के अनुसार काम नहीं चल रहा है और वहीं  श्रमिकों को किसी भी प्रकार की कोई भी  वैधानिक सुविधाएं नहीं  मिल रही हैं?क्या SECL प्रबंधन द्वारा कंपनी की निगरानी निष्पक्ष रूप से नहीं  की जा रही है?और  किसी राजनीतिक या निजी प्रभाव का कंपनी को लाभ मिल रहा है?इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

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