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उत्तर प्रदेश: बरेली प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की पर्यावरण संरक्षण, ईंधन बचत और सामूहिक परिवहन को बढ़ावा देने की पहल का असर अब बरेली प्रशासन में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को बरेली कलेक्ट्रेट परिसर में नई व्यवस्था लागू करते हुए इसे ‘नो व्हीकल जोन’ के रूप में संचालित किया गया। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजी वाहनों की जगह सामूहिक परिवहन को प्राथमिकता दी जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने खुद इस पहल की अगुवाई की। डीएम अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सामूहिक रूप से बस में बैठकर मीरगंज तहसील के लिए रवाना हुए। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य ईंधन की बचत करना, प्रदूषण को कम करना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन के प्रति जागरूक करना है। कलेक्ट्रेट परिसर में निजी वाहनों की आवाजाही सीमित रहने से वहां अलग तरह का माहौल दिखाई दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस पहल को सकारात्मक बताते हुए सहयोग किया। प्रशासन का मानना है कि इस तरह की पहल से आम लोगों में भी जागरूकता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी अविनाश सिंह पहले भी अपने सरकारी स्कॉट से अतिरिक्त वाहनों को हटाकर सादगी और जिम्मेदारी का संदेश दे चुके हैं। शनिवार को बस से यात्रा कर उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि प्रशासनिक अधिकारी भी आम लोगों की तरह सामूहिक परिवहन का उपयोग कर सकते हैं मीरगंज तहसील पहुंचकर डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और जनसुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रशासन की इस नई पहल को लेकर लोगों के बीच चर्चा बनी रही और कई लोगों ने इसे पर्यावरण हित में सराहनीय कदम बताया।
