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उत्तर प्रदेश: ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यरत पंप ऑपरेटरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संबंधित योगी सरकार को जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन के माध्यम से ऑपरेटरों ने आउटसोर्सिंग व्यवस्था में शामिल करने, ₹20 हजार मासिक वेतन निर्धारित करने तथा पीएफ, ईएसआई और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। पंप ऑपरेटरों ने ज्ञापन में कहा कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पंप और मोटर का संचालन, पानी की सप्लाई तथा उपकरणों की देखरेख जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके बावजूद उन्हें वर्तमान में लगभग ₹5 हजार मासिक वेतन मिल रहा है, जो उनकी जिम्मेदारियों और कार्य की प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
ऑपरेटरों ने बताया कि वे एनसीसी कंपनी के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण जनता को नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उनके वेतन और सेवा सुविधाओं में सुधार किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से सभी पंप ऑपरेटरों को नियमानुसार आउटसोर्सिंग व्यवस्था में शामिल करने, प्रत्येक ऑपरेटर का मासिक वेतन ₹20 हजार निर्धारित करने, भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), दुर्घटना बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की मांग की गई।
इसके अलावा साप्ताहिक अवकाश एवं अन्य वैधानिक छुट्टियां देने, पंप और विद्युत उपकरणों के संचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक ऑपरेटर को पहचान-पत्र और सेवा से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई गई। पंप ऑपरेटरों ने संबंधित अधिकारियों से उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर मांगों का शीघ्र निस्तारण करने की अपील की।
