विस्तार
उत्तर प्रदेश: लखनऊ में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों का आलेख्य मतदाता सूची के प्रकाशन से लेकर अंतिम प्रकाशन तक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना तबादला नहीं किया जा सकेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के अनुसार, यह व्यवस्था एक जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए लागू की गई है। इसका उद्देश्य पुनरीक्षण प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर सुचारु, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा कराना है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आयोग का नियंत्रण
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और संशोधन से जुड़े अधिकारी संबंधित अवधि में भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माने जाते हैं। इस दौरान वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनरीक्षण अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित इस कार्य से जुड़े अन्य अधिकारियों के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। संबंधित विभागों को भी इन निर्देशों से अवगत करा दिया गया है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण-2027 का कार्यक्रम
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, एकीकृत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा। दावे और आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। इनका निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को निर्धारित है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया तय समयसीमा के भीतर पूरी कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाएगा।
