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उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में दिव्यांग और अकेले रहने वाले बुजुर्ग राशन कार्ड धारकों को अब राशन लेने के लिए दुकान तक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को राशन उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। यह जानकारी खाद्य एवं रसद और नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडे ने बुधवार को लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सिर्फ असहाय यह शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण राशन से वंचित न रहे। इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई सुधार किए गए हैं। सरकार ने पूरी व्यवस्था को तकनीक आधारित व पारदर्शी बनाया है, जिससे पात्र लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंच रहा है। मंत्री ने बताया कि जुलाई 2026 से राशन दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचने और वितरण की तिथि की सूचना लाभार्थियों को एसएमएस के जरिए भेजी जा रही है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के डिपो से उचित दर पर दुकानों तक खाद्यान्न ले जाने वाली वाहनों की जीपीएस से निगरानी की जा रही है, जिससे वितरण व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
मंत्री ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025- 26 में 60 लाख मेट्रिक टन धान खरीद के लक्ष्य के मुकाबले 62.30 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा गया, जिससे 10.53 लाख किसानों को लाभ मिला। वहीं वर्ष 2017-18 से 26- 27 तक 55.89 लाख किसानों से 265.82 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मनोज पांडे ने कहा कि सरकार पत्र की गृहस्थी योजना के तहत उपलब्ध 47 लाख रिक्त यूनिटों के सापेक्ष पात्र व्यक्तियों का चयन कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल करेगी। इससे बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगी. मंत्री ने बताया कि खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800- 150 का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस नंबर पर राशन वितरण और खाद्यान्न खरीद से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर तय समय में निस्तारण कराया जाता है। अब विभाग बड़े स्तर पर नया कॉल सेंटर स्थापित करने की तैयारी में है, जिससे शिकायतों का तेजी से निस्तारण हो सके और लाभार्थियों से योजना का सीधा फीडबैक भी लिया जा सके।
