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उत्तर प्रदेश: जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता जीबी जीबीमें फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शीर्ष प्राथमिकता पर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जाए। इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस कार्य में लगे हुए सभी कर्मचारी के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए सख्त चेतावनी दी है कि यदि कोई भी अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य से अनुपस्थित पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया की सभी उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी प्रतिदिन पांच गांव का भ्रमण करके फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की मौके पर समीक्षा करते हुए अधिकतम पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों तथा विकास खंड का दैनिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को इस कार्य में लगाए जाने हेतु निर्देशित किया और कहा कि प्रत्येक दशा में शासन की मंशा के अनुरूप 30 अप्रैल तक प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी बन जानी चाहिए।
जिले में अब तक 76 प्रतिशत से अधिक किसानों के किसान पहचान पत्र (फार्मर रजिस्ट्री) बन चुकी है। इनकी कुल संख्या 436000 से अधिक है।अभी भी 135000 किसानों द्वारा फार्मर आईडी बनाया जाना बाकी है। सभी जन सुविधा केंद्रों ,ग्राम पंचायतो में कैंप के माध्यम से तथा किसान द्वारा स्वयं भी अपना किसान पहचान पत्र ऑनलाइन बनाया जा सकता है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त किसानों से अपील की है कि खरीफ का मौसम जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है और सरकार द्वारा खाद खरीदने के लिए किसान पहचान पत्र का होना अनिवार्य कर दिया गया है इसलिए सबसे जरूरी काम किसान भाइयों के लिए इस समय किसान पहचान पत्र बनवाना है।
जिला प्रशासन ने इसके लिए अपनी संपूर्ण मशीनरी लगा दी है। कर्मचारी गांव गांव जाकर किसानों के घर-घर संपर्क कर फार्मर रजिस्ट्री बनवाने का कार्य कर रहे हैं। जिला प्रशासन के इस अभियान में किसान भाइयों को स्वयं आगे आकर अपना सहयोग देना चाहिए। किसान भाई अपने मोबाइल, आधार कार्ड और खतौनी लेकर जन सुविधा केंद्र अथवा गांव के कैंप में फार्मर रजिस्ट्री बनवाकर सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं । फार्मर रजिस्ट्री के बगैर खाद के अलावा बीज,कृषि रक्षा रसायन ,कृषि यंत्र तथा विभिन्न विभागों की लाभार्थी परक योजनाओं से किसान वंचित हो जाएंगे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, समस्त उपजिलाधिकारी, उप निदेशक कृषि, समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य संबंधित उपस्थित रहे।
