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मध्य प्रदेश: शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के क्रम में कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ मंगलवार को जौरा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन की समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुना। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 50 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। जनसुनवाई के दौरान ग्राम धमकन निवासी एक दिव्यांग नागरिक ने दिव्यांग पेंशन स्वीकृत न होने संबंधी शिकायत प्रस्तुत की। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री जांगिड़ ने एसडीएम जौरा को मामले की जांच कर संबंधित ग्राम सचिव की भूमिका का परीक्षण करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र हितग्राही को शीघ्र दिव्यांग पेंशन का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
जनसुनवाई में भूमि विवाद, नामांतरण, बंटवारा, अतिक्रमण, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीपीएल सूची, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं अन्य विभागों से संबंधित अनेक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याओं को एक-एक कर सुना तथा उनके त्वरित, प्रभावी एवं न्यायोचित निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री जांगिड़ ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई शासन की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आमजन अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखते हैं। इसलिए प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का संवेदनशीलता, गंभीरता एवं प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो।
उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही या अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के साथ करें। जनसुनवाई के दौरान एसडीएम जौरा श्री शुभम शर्मा, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, एसडीओपी, बीआरसी, सीडीपीओ, जेएसओ सहित विद्युत विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
