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उत्तर प्रदेश: गाजीपुर मंडी में गंदगी और अतिक्रमण पर कार्रवाई, मंडी सचिव के निलंबन की तैयारी

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उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 06/10/2026 11:02:45 am Share:
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  • Published by.: Ramkesh Vishwakarma ,
  • Edited By.: Kunal Tewatia,
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  • 06/10/2026 11:02:45 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक  जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज नवीन मंडी स्थल, जंगीपुर (गाजीपुर) का स्थलीय निरीक्षण कर मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था अत्यंत खराब एवं असंतोषजनक पाई गई।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक  जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज नवीन मंडी स्थल, जंगीपुर (गाजीपुर) का स्थलीय निरीक्षण कर मंडी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंडी परिसर में सफाई व्यवस्था अत्यंत खराब एवं असंतोषजनक पाई गई। इसके साथ ही नालों पर कब्जे तथा विभिन्न स्थानों पर अतिक्रमण की स्थिति भी सामने आई। निदेशक ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश की मंडी व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं किसान-केंद्रित बनाया जाए। किसानों को मंडियों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।’’  निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि मंडी परिसर की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को विगत बार-बार निर्देशित किया जा रहा था, इसके बावजूद मंडी सचिव द्वारा अपेक्षित स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

 सफाई, नालों से कब्जे हटाने तथा अतिक्रमण की समस्या के समाधान में बरती गई शिथिलता को निदेशक ने गंभीरता से लिया। उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुपालन में गंभीर लापरवाही एवं अपेक्षित कार्रवाई न किए जाने के दृष्टिगत मंडी सचिव  मुकेश जायसवाल के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, निदेशक जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि मंडी परिसरों में स्वच्छता, सुव्यवस्था, अतिक्रमणमुक्त वातावरण तथा किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंडी व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो तथा शासन की मंशा के अनुरूप किसानों के हित में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि मंडी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं किसान हितैषी बनाने के लिए नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण जारी रहेगा तथा कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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