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उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और नियमों पर निर्णय लिया गया। मुख्य बिंदु स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग का बड़ा फैसला
अब विक्रेता की पहचान खतौनी के आधार पर देखी जा सकेगी और विक्रेता के लिए मिल्कियत दर्ज कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम क्षेत्रों में विकास शुल्क
नगर निगम सीमा के भीतर 2 प्रतिशत विकास शुल्क लागू करने का निर्णय लिया गया।
ग्रामीण परिवहन को बढ़ावा मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाओं तक बस सेवा पहुंचाई जाएगी। छोटी बसों का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सुविधा के लिए 28 सीटर छोटी बसें चलाई जाएंगी।
ओला-उबर कंपनियों के लिए नियम ओला और उबर जैसी कंपनियों को उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हर 5 साल में नवीनीकरण कराना पड़ेगा। कांशीराम आवास योजना पर निर्णय योजना के तहत अवैध कब्जों को हटाकर आवासीय इमारतों की मरम्मत और पेंटिंग कराई जाएगी तथा इन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र परिवारों को दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम सभी सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी संपत्ति घोषित करना अनिवार्य होगा। यदि कोई कर्मचारी 6 महीने के मूल वेतन से अधिक निवेश करता है तो उसकी जांच की जाएगी।
