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उत्तर प्रदश: 26 कॉलोनियों सहित विवादित जमीनों की जांच के लिए बनेगी कमेटी, प्रशासन और कंपनी प्रतिनिधियों के बीच ढाई घंटे चली वार्ता
- Photo by : SOCIAL MEDIA
संक्षेप
उत्तर प्रदश: मोदीनगर श्रमिकों के अधिकारों, आवासों की सुरक्षा और मोदीनगर की 26 कॉलोनियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन का असर दिखाई देने लगा है।
विस्तार
उत्तर प्रदश: मोदीनगर श्रमिकों के अधिकारों, आवासों की सुरक्षा और मोदीनगर की 26 कॉलोनियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलन का असर दिखाई देने लगा है। संयुक्त जनाधिकार मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के बीच गुरुवार को प्रशासन, कंपनी प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच करीब ढाई घंटे तक महत्वपूर्ण वार्ता हुई। बैठक में कंपनी प्रतिनिधियों ने मजदूरों को इस प्रकार के नोटिस नहीं भेजने की बात कही। वहीं, प्रशासन ने संबंधित जमीनों की जांच के लिए कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया। एसडीएम मोदीनगर की मौजूदगी में हुई वार्ता में उमेश मोदी ग्रुप, मोदी रबर और मोदी स्पिनिंग मिल के प्रतिनिधियों के साथ श्रमिक पक्ष के लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मजदूरों को भेजे जा रहे नोटिस और कानूनी कार्रवाई से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई गईं। कंपनी प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया कि अब मजदूरों को इस तरह के नोटिस नहीं भेजे जाएंगे। इसे श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बैठक में जमीनों से जुड़े विवादों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। एसडीएम ने श्रमिक प्रतिनिधियों से उन जमीनों और संपत्तियों की जानकारी मांगी, जिनकी जांच कराना जरूरी है। श्रमिक पक्ष ने संबंधित जमीनों और विवादित मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग रखी। इस पर एसडीएम ने जांच कमेटी गठित कर प्रक्रिया शुरू कराने की बात कही। संयुक्त जनाधिकार मोर्चा के संयोजक एवं समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष देवव्रत धामा ने कहा कि यह संघर्ष हजारों श्रमिक परिवारों के सम्मान, अधिकार और भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है। आंदोलन का उद्देश्य किसी से टकराव करना नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित समस्याओं का न्यायपूर्ण समाधान कराना है। कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा नोटिसों पर रोक लगाने की बात कहना और प्रशासन की ओर से जांच कमेटी बनाने की पहल सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि मोदीनगर की 26 कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को अपने मकानों की सुरक्षा, नियमितीकरण और सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। श्रमिकों की मेहनत और वर्षों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वार्ता में श्रमिक पक्ष की ओर से देवव्रत धामा के साथ महेश कश्यप, कुलदीप सैनी, निर्दोष खटाना, ओमप्रकाश शर्मा, ओमबीर सिंह, सुशील शर्मा और ब्रजेश सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं, कंपनी पक्ष की ओर से उमेश मोदी ग्रुप, मोदी रबर और मोदी स्पिनिंग मिल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। देवव्रत धामा ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य केवल नोटिस रुकवाना नहीं, बल्कि श्रमिकों के बकाया भुगतान, 26 कॉलोनियों के नियमितीकरण, आवासों की सुरक्षा और सभी लंबित विवादों का स्थायी समाधान कराना है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (PDA) की सामाजिक न्याय की विचारधारा समाज के वंचित और मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने प्रशासन और कंपनी प्रबंधन से वार्ता में बनी सहमति को जल्द लागू करने और सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही स्पष्ट किया कि श्रमिकों के अधिकारों और मांगों का स्थायी समाधान होने तक संयुक्त जनाधिकार मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा।
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