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उत्तर प्रदेश: तरबगंज गोंडा ग्राम रोजगार सेवक एकता मंच के बैनर तले शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्राम रोजगार सेवक अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर तरबगंज विधायक प्रेम नारायण पाण्डेय से मिले। रोजगार सेवकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित आठ सूत्रीय मांग पत्र विधायक को सौंपते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की। रोजगार सेवकों ने कहा कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वे ग्रामीण स्तर पर योजना से जुड़े कार्यों को पूरा कराने में सहयोग करते हैं। इसके बावजूद उन्हें लंबे समय से मानदेय और अन्य सुविधाओं से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार सेवकों का दावा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक का मानदेय लंबित है। उनका कहना है कि मानदेय समय पर नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन में रोजगार सेवकों ने आठ प्रमुख मांगें रखीं। इनमें वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक के बकाया मानदेय का भुगतान, मासिक मानदेय बढ़ाकर 24 हजार रुपये करने और एचआर पॉलिसी लागू करने की मांग शामिल है। इसके अलावा मानदेय के भुगतान के लिए अलग बजट की व्यवस्था करने, वर्तमान पदनाम बदलकर ‘ग्राम विकास सहायक’ करने तथा अतिरिक्त कार्य के लिए अलग से भत्ता देने की मांग की गई।
रोजगार सेवकों ने लंबित ईपीएफ का भुगतान कराने और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय वृद्धि को लागू करने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से रोजगार सेवकों को आर्थिक एवं सेवा संबंधी राहत मिल सकेगी।
ज्ञापन प्राप्त करने के बाद विधायक प्रेम नारायण पाण्डेय ने रोजगार सेवकों की समस्याओं को सुना। उन्होंने उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और संबंधित स्तर पर समाधान के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। विधायक के आश्वासन के बाद रोजगार सेवकों ने उम्मीद जताई कि उनकी लंबे समय से लंबित मांगों पर शासन स्तर से जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
