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उत्तर प्रदेश: ग्राम प्रधान के घर पुलिसकर्मियों के कथित अभद्र व्यवहार पर सपा ने जताई नाराजगी, एसपी को सौंपा ज्ञापन
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी एवं मिर्चा गांव के ग्राम प्रधान सरताज खान की बहन के विवाह समारोह के दौरान दिलदारनगर थाने के दो पुलिसकर्मियों द्वारा प्रधान के घर पहुंचकर प्रतिबंधित गोमांस रखने
विस्तार
उत्तर प्रदेश: समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी एवं मिर्चा गांव के ग्राम प्रधान सरताज खान की बहन के विवाह समारोह के दौरान दिलदारनगर थाने के दो पुलिसकर्मियों द्वारा प्रधान के घर पहुंचकर प्रतिबंधित गोमांस रखने के आरोप में अभद्रतापूर्ण व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया था। एक जनप्रतिनिधि के घर विवाह जैसे पारिवारिक एवं मांगलिक अवसर पर पुलिसकर्मियों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय एवं आपत्तिजनक है। इसी प्रकरण को लेकर आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध उचित एवं कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह यादव ने कहा कि किसी भी नागरिक एवं जनप्रतिनिधि के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। विवाह जैसे पारिवारिक एवं खुशी के अवसर पर किसी के घर पहुंचकर अभद्रता करना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कानून के रक्षकों से भी मर्यादित आचरण और संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष मदन जी, जमानिया विधानसभा अध्यक्ष अनिल यादव, अल्पसंख्यक सभा के जिलाध्यक्ष तौकीर खान, जिला उपाध्यक्ष आमिर अली, पूर्व जिलाध्यक्ष नन्हकू, प्रधान हाजी गयासु, प्रधान तौसीफ खान, प्रधान असलम, अरशद, प्रधान बबलू यादव, जावेद, काशी यादव, दिलशाद, सद्दाम सहित सैकड़ों समाजवादी पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में किसी भी नागरिक के सम्मान और अधिकारों के साथ इस प्रकार का व्यवहार न हो।
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