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उत्तराखंड: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की पाँचवीं अनुसूची (5th Schedule) एवं ट्राइब स्टेटस लागू करने की मांग को लेकर उत्तराखंड एकता मंच (UEM) द्वारा श्री अनूप बिष्ट के नेतृत्व में 4 जून से 24 जून 2026 तक प्रदेशव्यापी जनजागरण यात्रा एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का उद्देश्य जनता को जल, जंगल, जमीन, स्थानीय अधिकारों, सांस्कृतिक विरासत, भाषा, रोजगार, महिला सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों के प्रति जागरूक करना है। उत्तराखंड एकता मंच वर्षों से पर्वतीय क्षेत्रों को संवैधानिक संरक्षण दिलाने के लिए प्रयासरत है। मंच का मानना है कि पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान लागू होने से प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी, पलायन रोकने में मदद मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा भाषा, संस्कृति और लोक विरासत के संरक्षण को मजबूती मिलेगी। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विशेष विकास योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा को भी बल मिलेगा।
इसी क्रम में 7 जून 2026 (रविवार) को प्रातः 10:30 बजे से 12:30 बजे तक न्यू विक्रम मिष्ठान भंडार, गंगोलीहाट में एक सार्वजनिक गोष्ठी एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील सामाजिक कार्यकर्ता डी. एस. सुगड़ा ने गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, पूर्व सैनिकों एवं सभी जागरूक नागरिकों से कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में प्रतिभाग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह विषय उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, पर्यावरण, स्थानीय रोजगार और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को इस विषय को समझते हुए जनसंवाद में सहभागी बनना चाहिए।
