उत्तर प्रदेश: संतकबीरनगर चक्रवात के बाद जिले के कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने का असर अब सरकारी कार्यालयों के कामकाज पर भी दिखाई देने लगा है। सांथा ब्लॉक कार्यालय में बिजली आपूर्ति बाधित होने से कर्मचारियों के सामने कामकाज संचालित करने की चुनौती खड़ी हो गई है। कार्यालय में वैकल्पिक बिजली व्यवस्था नहीं होने की बात सामने आ रही है।
बिजली गुल होने से जरूरी सरकारी कार्य प्रभावित होने की स्थिति बताई जा रही है। ब्लॉक कार्यालय में विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़े काम के साथ ग्रामीणों की शिकायतों और जरूरी दस्तावेजों से संबंधित कार्य भी होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने से कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है।
न बिजली, न जनरेटर, कर्मचारियों की बढ़ी परेशानी
ब्लॉक कार्यालय में बिजली जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर जनरेटर उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। इससे कर्मचारियों को जरूरी कार्य निपटाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि बिजली संकट के दौरान कार्यालय का नियमित काम किस तरह संचालित किया जाए।
पेयजल व्यवस्था भी बिजली पर निर्भर
ब्लॉक कार्यालय की पेयजल व्यवस्था भी बिजली पर निर्भर बताई जा रही है। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण पानी की मशीन के संचालन में भी परेशानी होने की बात सामने आई है। इससे कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ आने वाले ग्रामीणों को भी दिक्कत हो सकती है।
ग्रामीण फरियाद लेकर पहुंचें तो कैसे होगा काम?
ब्लॉक कार्यालय में प्रतिदिन ग्रामीण विभिन्न सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों से संबंधित समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। बिजली संकट के बीच यदि कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य विद्युत आधारित उपकरण संचालित नहीं हो पाते हैं तो संबंधित कार्यों के निस्तारण में देरी की स्थिति बन सकती है।
वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर उठे सवाल
चक्रवात के बाद बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी परिस्थितियों को देखते हुए महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था की जरूरत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लॉक कार्यालय में जनरेटर या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध रहनी चाहिए, ताकि बिजली कटौती के दौरान भी जरूरी सरकारी काम प्रभावित न हों। फिलहाल बिजली आपूर्ति कब तक सामान्य होगी और सांथा ब्लॉक कार्यालय में वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन की क्या योजना है, इस पर संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।
