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मध्य प्रदेश: जिला पदाधिकारी,श्री रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर संबंधित अधिकारियों, विभिन्न बैंकों के समन्वयक, माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों एवं गैर-वित्तीय कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि यह योजना बिहार सरकार की महिलाओं को स्वावलम्बन एवं रोजगार से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी पहल है। इसके अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में 26 सितम्बर 2025 को लाभुकों के खातों में 10,000 (दस हजार) रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है तथा शेष उनके व्यवसाय की प्रकृति एवं अनुमानित लागत को देखते हुए 2 लाख तक की राशि अंतरित की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं द्वारा इस राशि का इस्तेमाल केवल स्वरोजगार के लिए ही किया जाएगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं कि कुछ माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों द्वारा इस योजना से आच्छादित लाभुकों के खातों से ऋण वसूली का प्रयास किया जा सकता है। इस पर जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत जीविका दीदियों के खातों में दी गई राशि का उपयोग किसी भी प्रकार से पूर्व में लिए गए ऋण खातों के समायोजन में नहीं किया जाएगा और न ही किसी प्रकार की वसूली प्रक्रिया में लाया जाएगा। यदि किसी लाभुक के खाते से ऐसी कोई वसूली की गई है तो तत्काल उन पैसों को लाभुक के खाते में वापस किया जाए।उन्होंने उपस्थित सभी बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग संस्थाओं को यह निर्देश दिया कि वे इन आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि योजना का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सके।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित किसी भी जानकारी एवं शिकायत के लिए जिला नियंत्रण कक्ष के इस नम्बर 06324-212261 पर सम्पर्क किया जा सकता है।बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव धीमान, उप विकास आयुक्त श्रीमती प्रियंका रानी, वरीय उप समाहर्त्ता (बैंकिंग शाखा) श्री नवीन कुमार पांडेय, गोपनीय शाखा प्रभारी श्री राजीव कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका), विभिन्न बैंक समन्वयक एवं माइक्रो फाइनेंस कम्पनी के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
