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Neet Ug Exam: NEET-UG OMR विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, काउंसिलिंग से पहले सुनवाई की मांग
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संक्षेप
दिल्ली: NEET-UG 2026 परीक्षा की ओएमआर शीट में कथित गड़बड़ी को लेकर छह अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
विस्तार
दिल्ली: NEET-UG 2026 परीक्षा की ओएमआर शीट में कथित गड़बड़ी को लेकर छह अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि मेडिकल काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए, ताकि किसी भी योग्य उम्मीदवार के साथ अन्याय न हो। ओएमआर शीट में त्रुटि का आरोप याचिका में अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि उनकी ओएमआर शीट के मूल्यांकन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उनका दावा है कि उन्होंने सही उत्तरों को चिह्नित किया था, लेकिन अंतिम परिणाम में उन्हें गलत तरीके से अंक दिए गए, जिससे उनकी रैंक प्रभावित हुई है। काउंसिलिंग से पहले राहत की मांग याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शुरू होने से पहले मामले की सुनवाई की जाए। उनका कहना है कि यदि काउंसिलिंग पहले शुरू हो गई तो बाद में किसी भी तरह का सुधार व्यावहारिक रूप से मुश्किल हो जाएगा और उन्हें अपूरणीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। NTA की प्रक्रिया पर उठाए सवाल याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। अभ्यर्थियों ने अदालत से ओएमआर शीट और उत्तरों का स्वतंत्र सत्यापन कराने तथा कथित त्रुटियों की जांच के निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी नजरेंअब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सभी की नजरें हैं। यदि अदालत जल्द सुनवाई के लिए सहमत होती है, तो इसका असर NEET-UG काउंसिलिंग प्रक्रिया और संबंधित अभ्यर्थियों के प्रवेश पर पड़ सकता है। फिलहाल याचिकाकर्ता काउंसिलिंग शुरू होने से पहले न्यायिक हस्तक्षेप की उम्मीद लगाए हुए हैं।
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