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राजस्थान: मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग तथा पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जिलेभर में अवैध वाहन मॉडिफिकेशन, अनधिकृत उपकरणों एवं नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सघन जांच कर मोटर वाहन अधिनियम एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जिला परिवहन अधिकारी अभिजीत सिंह ने बताया कि 3 जून से 8 जून तक चलाए गए विशेष अभियान में 184 वाहनों के चालान किए गए। जांच के दौरान 73 वाहनों में अवैध संरचनात्मक परिवर्तन (मॉडिफिकेशन) पाए गए, जबकि 15 वाहनों पर अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर अथवा हूटर लगे मिले। इसके अतिरिक्त 13 वाहनों में प्रेशर हॉर्न, 6 वाहनों में काली फिल्म तथा 34 वाहनों में नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट अथवा पंजीयन चिन्ह पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
सड़क सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के लिए जरूरी कार्रवाई:- उन्होंने बताया कि अवैध रूप से संशोधित वाहन न केवल सड़क सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि कई बार अपराध एवं अवैध गतिविधियों में भी उपयोग किए जाते हैं। इसी को देखते हुए राज्यभर में विशेष अभियान चलाकर ऐसे वाहनों की पहचान कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
नियमों की पालना करें वाहन स्वामी:- जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों से सभी प्रकार के अवैध संशोधन, अनधिकृत बत्तियां, प्रेशर हॉर्न एवं नियम विरुद्ध नम्बर प्लेट हटाकर निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद ने 45 दिनों में 33 ऑनलाइन प्रकरणों का किया निस्तारण पारदर्शी सेवाओं के साथ कर्मचारियों के डीए एरियर भुगतान की प्रक्रिया भी हुई पूरी।
सवाई माधोपुर। नगर परिषद सवाई माधोपुर द्वारा आमजन को त्वरित एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए गत 45 दिनों में विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित 33 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। आयुक्त चन्द्रकला वर्मा ने बताया कि परिषद द्वारा निर्धारित समयावधि में आवेदनों का निष्पादन कर नागरिकों को राहत प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन सेवाओं के तहत जारी किए विभिन्न अनुमोदन 23 अप्रैल से 7 जून 2026 की अवधि में नगर परिषद द्वारा 10 पट्टा (90ए/बी), 3 भवन निर्माण स्वीकृतियां, 13 नामांतरण पत्र, 2 उपविभाजन प्रकरण, 4 पट्टा शुद्धि पत्र तथा 1 फायर एनओसी सहित कुल 33 प्रकरणों का निस्तारण कर संबंधित आवेदकों को स्वीकृतियां जारी की गईं। कर्मचारियों को मिली आर्थिक राहत नगर परिषद प्रशासन द्वारा वर्षों से लंबित कर्मचारियों के डीए एरियर भुगतान की प्रक्रिया भी पूर्ण की गई है। आयुक्त चन्द्रकला वर्मा के निर्देशानुसार संबंधित कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में राशि हस्तांतरित की जा रही है। लंबे समय से लंबित इस मांग के पूरा होने पर कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए परिषद प्रशासन का आभार जताया। आयुक्त ने कहा कि नगर परिषद आमजन को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ कार्मिक हितों के संरक्षण एवं प्रशासनिक कार्यों के समयबद्ध निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध है।
