उत्तर प्रदेश: ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत समाधान कैंप का औचक निरीक्षण, पुराने बकायों पर 75% तक की छूट की सुविधा जारी

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उत्तर प्रदेश Published by: Ramkesh Vishwakarma , Date: 10/12/2025 11:23:39 am Share:

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10/12/2025 11:23:39 am

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उत्तर प्रदेश: गाजीपुर में योगी सरकार के फायर ब्रांड ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत समाधान कैंप में औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बकायेदारों से न मुलाकात की और बिजली विभाग के रजिस्टरों को चेक भी किया और साथ ही विभागीय अधिकारियों को मौके पर निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा, हमलोग जनता को पुराने बकायों पर छूट दे रहे हैं, समाधान कैंप में बिल संशोधन के साथ 75% तक की छूट भी मिल रही है। अबतक लाखों लोग फायदा ले चुके हैं, दो सौ करोड़ से ज्यादा का राजस्व भी प्राप्त हो चुका है। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने । बकाएदारों को राहत दिए जाने की बात की और कहा में पिछली सरकारों में बिना बिजली के आता था बिल, लोग हो जाते थे परेशान। अब हम बिजली कम, बिल

मंत्री बोले हमलोग जनता को पुराने बकायों पर दे रहे हैं छूट, समाधान कैंप में बिल संशोधन के साथ छूट भी मिल रही है। अबतक लाखों लोग ले चुके हैं फायदा, दो सौ करोड़ से ज्यादा का प्राप्त हो चुका है राजस्व । ऊर्जा मंत्री ने कहा पिछली सरकारों में बिना बिजली के आता था बिल, लोग हो जाते थे परेशान, कैंप में 75% तक की मिल रही है छूट। विपक्ष पर हमलावर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा पिछली सरकारों में बिजली कम बिल ज्यादा ज्यादा की शिकायत नहीं सुनते, उन्होंने भोजपुरी में चुटकी लेते हुए पत्रकारों से कहा कि हमरो गांव बगले में बा, सांझ के खटिया बाहर निकाल के सुत्तल जाए, सबके याद होई, और आज जो व्यवस्था है उसपर तो विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं।

एसआईआर के सवाल पर समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया देश की सार्वभौमिकता, अखंडता और कानून की पवित्रता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग का बढ़िया काम है, जिसका हम सब स्वागत करते हैं। बाहरी लोगों को बाहर हो जाना चाहिए। आता था। भोजपुरी में हंसते हुए बोले हमरो गांव बगले में बा, सांझ के खटिया बाहर निकाल के सुत्तल जाए, सबके याद होई, तो विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं। एसआईआर पर बोले ये प्रक्रिया देश की सार्वभौमिकता अखंडता और कानून की पवित्रता को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने जो काम किया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। एसआईआर में जो भी बाहरी हैं उन्हें बाहर हो जाना चाहिए।

वहीं उन्होंने प्रदेश में लागू बिजली बिल की एकमुश्त समाधान योजना, के बारे बताते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक तीन चरणों में छूट मिलेगी, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज छूट का लाभ मिलेगा और मुझे खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिसका एक किलोवॉट का कनेक्शन है उसका बिल 650 रुपए प्रतिमाह से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर किसी का बिल उसे लगता है कि ज्यादा आ रहा है तो वो कैंप में आकर संशोधन भी कराए और योजना का लाभ भी ले रहा है।