उत्तर प्रदेश: OTS योजना को लेकर उमड़ी भारी भीड़, 31 दिसंबर तक प्रथम चरण का अंतिम मौका

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उत्तर प्रदेश Published by: Raju , Date: 30/12/2025 05:30:12 pm Share:

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30/12/2025 05:30:12 pm

संक्षेप

उत्तर प्रदेश: मीरगंज उत्तर प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ लेने के लिए मीरगंज उपखंड कार्यालय पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: मीरगंज उत्तर प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ लेने के लिए मीरगंज उपखंड कार्यालय पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। योजना के प्रथम चरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक आने के कारण कार्यालय पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं मीरगंज में OTS का लाभ लेने उमड़ी भारी भीड़:31 दिसंबर तक प्रथम चरण की छूट का अंतिम मौका
उत्तर प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का लाभ लेने के लिए मीरगंज उपखंड कार्यालय पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। योजना के प्रथम चरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर नजदीक आने के कारण कार्यालय पर सुबह से ही लंबी कतारें देखी जा रही हैं विद्युत विभाग की इस योजना के तहत प्रथम चरण (31 दिसंबर तक) में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ मिल रहा है। इस अवधि में घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ-साथ मूलधन पर 25 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है एसडीओ सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि क्षेत्र के उपभोक्ताओं में योजना के प्रति काफी उत्साह है। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक लगभग 6400 उपभोक्ताओं ने इस योजना के तहत पंजीकरण कराया है। इससे विभाग को करीब 7 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। उपभोक्ताओं ने इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपये की ब्याज माफी का सीधा आर्थिक लाभ उठाया है। एसडीओ सूर्य प्रताप सिंह ने उपभोक्ताओं को सचेत किया कि योजना का लाभ चरणों में विभाजित है। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता 31 दिसंबर तक पंजीकरण कराएंगे, उन्हें सबसे अधिक छूट (100% ब्याज और 25% मूलधन में) मिलेगी। इसके बाद जनवरी में दूसरा चरण और फरवरी में तीसरा चरण लागू होगा, जिनमें छूट का प्रतिशत क्रमशः कम होता जाएगा। विद्युत विभाग ने उन सभी उपभोक्ताओं से अपील की है जिन पर बकाया है, वे 31 दिसंबर की शाम तक अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। भीड़ को देखते हुए विभाग ने अतिरिक्त काउंटर खोलने और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा का अधिक उपयोग करने की सलाह दी है, ताकि उपभोक्ताओं को कम समय में रसीद मिल सके।