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उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से 3 करोड़ नाम हटाने पर दोबारा जांच के निर्देश, चुनाव आयोग ने संख्या को बताया अत्यधिक

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उत्तर प्रदेश  Published by: Anand Kumar (UP) , Date: 10/12/2025 04:06:57 pm Share:
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  • 10/12/2025 04:06:57 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश:  चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम काटने के लिए चिन्हित मतदाताओं के मामले में दोबारा जांच करने के निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं. अभी तक इस श्रेणी में 18.48 प्रतिशत मतदाता चिन्हित किए गए हैं. आयो

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उत्तर प्रदेश:  चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से नाम काटने के लिए चिन्हित मतदाताओं के मामले में दोबारा जांच करने के निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं. अभी तक इस श्रेणी में 18.48 प्रतिशत मतदाता चिन्हित किए गए हैं. आयोग ने समीक्षा बैठक में इस संख्या को काफी ज्यादा माना है. स्थिति यह है कि अभी तक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 3 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगे जो कि केरल के मतदाताओं की कुल संख्या से भी ज्यादा है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवनीत रिणवा के अनुसार, मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में प्रदेश के सभी मंडल आयुक्त, रोल प्रेक्षक, विशेष रोल प्रेक्ष क, जिला निर्वाचन अधिकारियों और अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई. इसमें विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की गई. उत्तर प्रदेश में कुल 15.44 करोड़ मतदाताओं के गणना प्रपत्र के सापेक्ष 98.14 प्रतिशत गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। 

इन डिजिटाइज्ड गणना प्रपत्रों में 79.95 प्रतिशत गणना प्रपत्र मतदाता या उसके परिवार के सदस्य के हस्ताक्षर के बाद प्राप्त हुए हैं. डिजिटाइज गणना प्रपत्रों को अ संग्रहित यानी मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दो जगह वोट वाले मतदाताओं आदि की श्रेणी में चिन्हित किया गया है. इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं को पुनः सत्यापन के निर्देश दिए गए. जिन मतदेय स्थलों पर शत- प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया है, वहां पर बीएलओ द्वारा अपने बूथ के  अ संग्रहित मतदाताओं की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलओ ) को उपलब्ध कराई जाए. इस दौरान 12 दिसंबर तक सभी बीएलओ के साथ बीएलए की बैठक कराए जाने के निर्देश दिए हैं। 


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