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उत्तर प्रदेश: प्रदेश की शहरी जनता को राहत देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब नगर निगम वाले 17 शहरों में “अन्नपूर्णा रसोई” शुरू की जाएगी। इसके तहत आमजन को सिर्फ 22.50 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में बरेली को भी शामिल किया गया है, जिससे यहां के हजारों जरूरतमंद और कामकाजी वर्ग को सस्ता और पौष्टिक खाना मिल सकेगा। किन शहरों में होगी व्यवस्थ नगर विकास विभाग की ओर से तय की गई सूची में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ आगरा, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली और फिरोजाबाद शामिल हैं। इसी तरह गोरखपुर, झांसी, मेरठ और मुरादाबाद को भी योजना का लाभ मिलेगा। सहारनपुर, शाहजहांपुर, मथुरा और अयोध्या में भी अन्नपूर्णा रसोई खोली जाएगी।
बरेली में मिलेगी बड़ी राहत बरेली शहर में रोजाना हजारों की संख्या में दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, सफाई कर्मी और कामकाजी लोग सस्ता भोजन तलाशते हैं। अन्नपूर्णा रसोई खुलने के बाद अब उन्हें महंगे होटलों और ढाबों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मात्र 22.50 रुपये में पोषणयुक्त थाली मिलने से उनके जीवन पर सीधा असर होगा। नगर निगम बरेली ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। 1000 थाली प्रतिदिन का लक्ष्य
योजना के तहत हर शहर में प्रतिदिन कम से कम 1000 थाली भोजन उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में 5-5 कैंटीन खोली जाएंगी, जबकि अन्य नगर निगम वाले शहरों में जरूरत के अनुसार कैंटीन चलाई जाएंगी।
हर साल 2.30 करोड़ लोगों को भोजन नगर विकास विभाग ने लक्ष्य रखा है कि शहरी क्षेत्रों में हर साल करीब 2.30 करोड़ लोगों को अन्नपूर्णा रसोई से सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। खर्च का 50% हिस्सा नगर निगम वहन करेगा, जबकि शेष 50% खर्च नगर विकास विभाग द्वारा दिया जाएगा। बरेली के लिए उम्मीद की किरण बरेली जैसे औद्योगिक और तेजी से बढ़ते शहर में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर और रोज़ाना मेहनत-मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। ऐसे में अन्नपूर्णा रसोई उनके लिए उम्मीद की किरण साबित होगी। न सिर्फ गरीब वर्ग, बल्कि शहर में कामकाजी युवक-युवतियां और छात्र भी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। योगी सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना शहरी गरीब और निम्न आय वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। खासकर बरेली जैसे शहरों में यह पहल न केवल भूख मिटाएगी, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में भी सकारात्मक कदम साबित होगी।
