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बिहार: गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय सभागार भवन में आज 20 सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रखंड अध्यक्ष सह प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष शोभा कुमारी ने संयुक्त रूप से की। बैठक में गोविंदपुर विधानसभा की विधायक विनीता मेहता प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं। बैठक में उपाध्यक्ष राजेश कुमार, गोविंदपुर प्रखंड प्रमुख रिंकू कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार शैलेंद्र, अंचल अधिकारी संजीव कुमार सहित अन्य पदाधिकारी एवं समिति सदस्य मौजूद थे। बैठक के दौरान 20 सूत्री सदस्य प्रवीण कुमार ने पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) दनियार का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीएसपी दनियार के नाम पर कोड तो है, लेकिन संचालन किसी अन्य स्थान से किया जा रहा है। इस संबंध में चार महीने पूर्व ही गोविंदपुर पीएनबी प्रबंधक को शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। वहीं सदस्य नवल सिंह ने पंचायत सुघरी, भवनपुर एवं माधोपुर में भी सीएसपी के गलत संचालन का मुद्दा उठाया। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने 15 दिनों के भीतर कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि अन्यथा एलडीएम को लिखित शिकायत भेजी जाएगी।

थाली थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि अधिकांश ग्राहक सेवा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। साथ ही सीएसपी संचालक बैंक से नकद राशि अकेले लेकर आते हैं, जिससे किसी भी अनहोनी की आशंका बनी रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि बड़े ब्रांच द्वारा सूचना दिए जाने पर 112 टीम के माध्यम से नकद राशि पहुंचाने में पुलिस सहयोग करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई बैंक शाखाओं में लगे कैमरे की क्वालिटी भी सही नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रत्येक ग्राहक सेवा केंद्र में थाना प्रभारी या पुलिस पदाधिकारी का मोबाइल नंबर बैनर के माध्यम से लगाया जाए।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी कई मुद्दे उठे। सदस्य रामाश्रय सिंह ने उप स्वास्थ्य केंद्र बुधवारा के संचालन नहीं होने की बात कही। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर में अल्ट्रासाउंड एवं फिजियोथेरेपी सुविधा की आवश्यकता बताई गई। सदस्य नवल किशोर सिंह ने आरोप लगाया कि सीएचसी में डॉक्टर अनुपमा कुमारी की उपस्थिति नहीं रहती, फिर भी उनकी हाजिरी लगाई जाती है। इस पर विधायक विनीता मेहता ने सीएचसी प्रभारी कुमार गौरव को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि सुधार नहीं होने पर जांच कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी।

आंगनबाड़ी एवं शिक्षा से जुड़े मामलों में सदस्य प्रवीण कुमार ने पंचायत भवनपुर वार्ड नंबर 7 में आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन नहीं होने एवं भवन के जर्जर होने की बात कही। सदस्य रामबालक प्रसाद ने शेखोपुर प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन का मुद्दा उठाया। इस पर बीडीओ दिगंबर ठाकुर ने बताया कि इसकी रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और शीघ्र भवन निर्माण कराया जाएगा। कृषि विभाग पर भी सवाल उठे। सदस्य प्रवीण कुमार ने कहा कि बीज वितरण सभी पंचायतों में नहीं किया जा रहा है, केवल दो पंचायतों में ही वितरण हो रहा है। वहीं सदस्य प्रेम सिंह ने माधोपुर पंचायत वार्ड नंबर 5 में नल-जल योजना के लंबे समय से बंद पड़े होने की शिकायत की। इस पर बीडीओ ने पंचायती राज पदाधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। आवास योजना के तहत मनरेगा भुगतान को लेकर भी नाराजगी जताई गई। सदस्य नवल किशोर सिंह ने कहा कि कई लाभुकों को आवास पूर्ण होने के बाद भी मनरेगा की पूरी राशि नहीं मिल पाई है।

एक गंभीर मामला उठाते हुए सदस्य मुकेश कुमार (सरकंडा पंचायत) ने बताया कि छठ पूजा के आसपास उनकी पत्नी की डिलीवरी सीएचसी गोविंदपुर में कराई गई थी, जहां लापरवाही के कारण नवजात का हाथ टूट गया और बाद में उसकी मौत हो गई। इस पर बीडीओ कुमार शैलेंद्र ने कहा कि मामले की रिपोर्ट सिविल सर्जन को भेजी जा चुकी है और जल्द कार्रवाई होगी।  इसके अलावा प्रवीण कुमार ने गोविंदपुर थाना में बाउंड्री लाइट एवं थाना मुख्य द्वार से भवन तक पीसीसी ढलाई की मांग की। थाली थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि थाना परिसर से 11 हजार वोल्ट का तार हटाया जाना जरूरी है, साथ ही थाली बाजार से थाली थाना तक प्रत्येक पोल पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। बालू उठाव को लेकर नवल किशोर सिंह ने गोविंदपुर महावरा घाट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अलग रास्ता होने के बावजूद बाजार के रास्ते से बालू ढुलाई हो रही है, जिससे जाम की समस्या बनी रहती है। इस पर अंचल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त वैकल्पिक रास्ते की मरम्मत कर दो दिनों के भीतर समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। बैठक के अंत में बीडीओ कुमार शैलेंद्र ने बताया कि पिछली बैठक के 19 मामलों में से 12 का निष्पादन हो चुका है और 7 मामले लंबित हैं। इनमें दनियार के आंगनबाड़ी केंद्र (वार्ड 6 व 7), तीन सीएचसी से जुड़े मामले, एक बैंक सीएसपी, एक एचएससी एवं एक जमीनी विवाद शामिल है।