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उत्तर प्रदेश: अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों के मुद्दों पर ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया- किसान सभा ने आज ग्रेटर नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मिलकर किसानों की समस्याओं को हल करने की मांग की- आज 11:00 बजे कलेक्ट्रेट पर सैंकड़ों की संख्या में अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी सहित सभी ग्राम कमेटियों ने ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर मोदी सरकार द्वारा किसान एवं मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देते हुए 14 फरवरी की हड़ताल का नोटिस दिया, किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने उपस्थित सैकड़ो किसान मजदूर को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने नरेगा कानून में परिवर्तन कर मजदूरों के हक को खत्म करने का काम किया है यह काम जी राम जी के नाम पर किया गया है पहले रोजगार कानूनी अधिकार के तौर पर मांग आधारित योजना थी जिसमें केंद्र सरकार 80% एवं राज्य सरकार 20% योगदान करती थी और बजट भी अनलिमिटेड था अब उसे बदलकर केंद्र सरकार द्वारा 60% एवं राज्य सरकार द्वारा जो पहले ही पैसे की कमी से जूझ रही हैं। 

उनका हिस्सा बढ़ाकर 40% कर दिया है और योजना को पूर्ति आधारित कर दिया है इससे ग्रामीण इलाकों में सबसे गरीब मजदूर के हकों को खत्म किया गया है। केंद्र सरकार बीज विधेयक लाकर किसानों से बीज रखने और अगली फसल बोने के उनके पुश्तैनी अधिकार को खत्म कर देना चाहती है जिससे कि कंपनियों से बीज खरीद कर किसान बौने के लिए मजबूर हो और किसानों का और अधिक शोषण हो। केंद्र सरकार ने बिजली विधेयक में संशोधन कर बिजली को महंगी करके किसानों खरीद की सीमा से बाहर कर दिया है इसी तरह केंद्र सरकार ने चार लेबर कोड लाकर मजदूरों को हायर एंड फायर की नीति लागू कर दी है जिससे फैक्ट्री मालिक मजदूरों को कभी भी रखकर कभी भी काम से निकाल सकते हैं और उनकी पूरी सुरक्षा खत्म हो गई है मजदूरों के काम के घंटे 8 से बढ़कर 12 कर दिए हैं पुराने कानून में अधिक काम करने पर ओवरटाइम दिया जाता था। मजदूरों के यूनियन बनाने के अधिकार में कटौती की गई है जिससे मजदूरों के जीवन स्तर में और अधिक कमी आएगी और मजदूर और अधिक शोषण का शिकार होंगे।

 किसान सभा के संयोजक वीर सिंह नागर ने संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार मजदूर किसान विरोधी है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है गौतम बुद्ध नगर में पिछले 11 वर्षों से सर्किल रेट में वृद्धि नहीं हुई है किसानों की भूमि ₹4000 प्रति वर्ग मीटर में लेकर ₹100000 प्रति वर्ग मीटर में बेची जा रही है किसानों का बेहिसाब शोषण हो रहा है किसानों ने की आबादियां वर्षों से लंबित है उनका निस्तारण नहीं हो रहा है किसानों के 10% के प्लॉट नहीं दिए गए हैं नए कानून को लागू नहीं किया गया है किसान और मजदूरों के पास मिलकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। किसान सभा के उपाध्यक्ष गबरी मुखिया ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी आज उनके ऑफिस में 2:00 बजे  हुई बातचीत के बारे में बताया कि किसानों के 6% प्लाटों को विकसित कर देने आबादियों का निस्तारण करने जिसके लिए 21 जनवरी तय कराई गई है 

और उसमें 15 गांवों को ले जाकर निस्तारण करने का वादा मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने दिया है इसी तरह मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मुआवजे में वृद्धि लागू करने के संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव ले जाने का भी वादा किया है। किसान सभा के सचिव गुरप्रीत एडवोकेट ने कहा कि प्राधिकरण यदि गंभीरता से 21 तारीख को किसानों की आबादियों का निस्तारण नहीं करता है तो किसान सभा बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। आज की पंचायत और मीटिंग में सतीश यादव सूले यादव बुधपाल यादव राहुल नागर नितिन चौहान देवराज नागर सोनू समानिया महेश प्रजापति निरंकार प्रधान प्रशांत भाटी अमित भाटी सतीश गोस्वामी राहुल गोस्वामी जोगिंदर प्रधान गौरव यादव निशांत रावल भोजराज रावल सुधीर रावल सुशील सुनपुरा यतेंद्र सुनपुरा नरेश सैनी करतार नागर  एवं सैकड़ो की संख्या में किसान मजदूर उपस्थित रहे। भवदीय, डॉक्टर रुपेश वर्मा जिला अध्यक्ष किसान सभा गौतम बुद्ध नगर।