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मध्य प्रदेश: टीबी मुक्त अभियान और जल संरक्षण को लेकर कलेक्टर सख्त, अधिकारियों को दिए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री जांगिड़ ने कहा कि मुरैना जिले में टी.बी. मरीजों की संख्या में कमी लाने के लिए टी.बी. मुक्त अभियान को गंभीरता से संचालित किया जाए तथा वल्नरेबल पॉपुलेशन की नियमित स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि समय रहते मरीजों की पहचान कर उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
विस्तार
मध्य प्रदेश: समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री जांगिड़ ने कहा कि मुरैना जिले में टी.बी. मरीजों की संख्या में कमी लाने के लिए टी.बी. मुक्त अभियान को गंभीरता से संचालित किया जाए तथा वल्नरेबल पॉपुलेशन की नियमित स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि समय रहते मरीजों की पहचान कर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि टी.बी. मरीजों को लगातार छह माह तक पोषण डलिया उपलब्ध कराई जाए तो उन्हें बीमारी से मुक्त करने में मदद मिल सकती है। इस पर उन्होंने अधिकारियों से सहयोग राशि भी रेडक्रॉस में जमा करवाई तथा जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों से भी टी.बी. मरीजों के सहयोग के लिए रेडक्रॉस में राशि जमा कराने की अपील की। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री कमलेश कुमार भार्गव, अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, सभी एसडीएम, नगर निगम आयुक्त, जिला अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्वास्थ्य, खाद्य, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, कृषि एवं पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की मुरैना टी.बी. मुक्त भारत अभियान की समीक्षा के दौरान पहाड़गढ़ एवं कैलारस क्षेत्र की प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग को पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश भी दिए। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने हेतु सैंपलिंग की दर बढ़ाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध हो सके। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अधिकार पत्रों एवं लंबित प्रकरणों का पुनः परीक्षण कर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने छात्रों की अपार आईडी एवं स्कूलों में नामांकन की स्थिति में सुधार लाकर 15 जून तक शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी एवं डीपीसी को दिए। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर सीएम हेल्पलाइन का क्वांटिटेटिव डाटा जिले की कार्यप्रणाली एवं सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाता है, इसलिए शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, जिससे जिले की रैंकिंग बेहतर बनी रहे। संबल योजना की समीक्षा के दौरान लंबित प्रकरण पाए जाने पर कलेक्टर ने पहाड़गढ़ सीईओ जनपद। कलेक्टर ने कहा कि समय-सीमा की शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता न होकर गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, जिससे आमजन को वास्तविक राहत मिल सके।
उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि ई-विकास पोर्टल के माध्यम से उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाया जाए। किसानों के लिए उपलब्ध कराए जा रहे यूरिया के दुरुपयोग की जांच कराने के निर्देश महाप्रबंधक उद्योग विभाग को दिए गए। उन्होंने एलडीएम को जीवन ज्योति, अटल पेंशन एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ मिल सके।
रुक जा आदर। पंचायत को छोड़कर शेष सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए तथा नाराजगी व्यक्त की। साथ ही अनुग्रह सहायता एवं अन्य लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को अभियान के अंतर्गत लंबित सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं जल स्रोतों के संवर्धन के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं तथा आमजन को जल बचाने के लिए प्रेरित किया जाए।
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