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26 Solar Panel Update: सोलर प्लान से घटेगा बिजली बिल, सब्सिडी का बड़ा फायदा
- Photo by : NCR SAMACHAR
संक्षेप
दिल्ली: देशभर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम लोगों के बिजली खर्च को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर योजना पर तेजी से काम कर रही है।
विस्तार
दिल्ली: देशभर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आम लोगों के बिजली खर्च को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार रूफटॉप सोलर योजना पर तेजी से काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर लोगों को सस्ती और टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को सोलर पैनल लगाने पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जा रही है, जिससे शुरुआती लागत काफी कम हो जाती है। रूफटॉप सोलर योजना से क्या होगा फायदा? रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के बाद घर की बिजली की जरूरत का बड़ा हिस्सा सौर ऊर्जा से पूरा किया जा सकता है। इससे हर महीने आने वाला बिजली बिल काफी कम हो जाता है और कई मामलों में बिजली खर्च लगभग शून्य तक पहुंच सकता है। यदि सोलर सिस्टम जरूरत से अधिक बिजली पैदा करता है, तो अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता नेट मीटरिंग के जरिए आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं। कितनी मिलेगी सब्सिडी? सरकार की मौजूदा व्यवस्था के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को क्षमता के आधार पर सब्सिडी दी जाती है। 1 से 2 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर प्रति किलोवाट निर्धारित राशि के अनुसार सब्सिडी मिलती है, जबकि 3 किलोवाट तक के सिस्टम पर अधिकतम करीब 78,000 रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है। इससे सोलर सिस्टम लगाने की कुल लागत काफी कम हो जाती है और निवेश की भरपाई भी कुछ वर्षों में हो जाती है। कौन उठा सकता है योजना का लाभ? इस योजना का लाभ देश के पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ता उठा सकते हैं। आवेदन करने के लिए उपभोक्ता के नाम पर वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है। आवेदन के बाद संबंधित डिस्कॉम द्वारा तकनीकी जांच की जाती है और स्वीकृति मिलने पर अधिकृत विक्रेता के माध्यम से सोलर सिस्टम लगाया जाता है। स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।पर्यावरण को भी होगा फायदारूफटॉप सोलर योजना केवल बिजली बिल कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम है। सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटती है, कार्बन उत्सर्जन कम होता है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में लाखों घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सकेगा।सरकार का फोकस बढ़ाने पर जोरकेंद्र सरकार विभिन्न राज्यों और बिजली वितरण कंपनियों के साथ मिलकर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम कर रही है। डिजिटल आवेदन, ऑनलाइन ट्रैकिंग और समयबद्ध सब्सिडी भुगतान जैसी व्यवस्थाओं के जरिए अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देशभर में सौर ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़े और आम नागरिकों को सस्ती, स्वच्छ और भरोसेमंद बिजली उपलब्ध हो सके।
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