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उत्तर प्रदेश: इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (IEA) की ओर से मैं आपको आयोजित सुनवाई में उद्योगों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। हमें विश्वास है कि आयोग उपभोक्ताओं तथा उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित एवं व्यावहारिक निर्णय लेगा। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ— फ्लोर-वाइज कनेक्शन की पहल – पिछली जनसुनवाई में हमारे द्वारा उठाये गए औद्योगिक भवनों में फ्लोर-वाइज विद्युत कनेक्शन की पहल NPCL द्वारा की गई है। यह उद्योगों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं व्यावहारिक कदम है जिसके लिए हमारी संस्था आयोग एव NPCL का धन्यवाद करते है। LT कनेक्शन की सीमा बढ़ाने का अनुरोध – वर्तमान में एलटी कनेक्शन की सीमा 50 किलोवाट है, जो कई औद्योगिक इकाइयों के लिए अपर्याप्त है। अतः निवेदन है कि इसे बढ़ाकर 100 किलोवाट किया जाए, जिससे छोटे एवं मध्यम उद्योगों को राहत मिल सके।
बिजली पर उपलब्ध छूट जारी रखने का अनुरोध – वर्तमान में जो विद्युत छूट/रियायत उद्योगों को मिल रही है, उसे जारी रखा जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक बने रहें और क्षेत्र में रोजगार एवं निवेश को प्रोत्साहन मिलता रहे।
सिक्योरिटी डिपॉजिट में वृद्धि का विरोध –नए बिजली कनेक्शन पर सिक्योरिटी डिपॉजिट को ₹1000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर ₹2000 प्रति किलोवाट करने का निर्णय उद्योगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल रहा है। अतः हमारा विनम्र निवेदन है कि इस वृद्धि पर पुनर्विचार किया जाय और इसको वापिस Rs 1000 पर किलोवाट किया जाय।
नए कनेक्शन में डेवलपमेंट चार्जेज के स्थान पर सप्लाई अफोर्डेबल चार्ज लगाने का विरोध नए कनेक्शन के लिए वास्तविक डेवलपमेंट चार्जेज के स्थान पर सप्लाई अफोर्डेबल चार्ज लागू करना उद्योगों के लिए अस्पष्ट एवं संभावित रूप से महंगा हो गया है। अतः हमारा अनुरोध है कि पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने हेतु वास्तविक डेवलपमेंट चार्जेज की व्यवस्था ही जारी रखी जाए। आशा है कि आयोग उपरोक्त सुझावों एवं आपत्तियों पर सकारात्मक विचार करेगा और उद्योगों के हितों की रक्षा करते हुए उचित निर्णय लेगा।
