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उत्तर प्रदेश: बरेली करीब आठ साल से बकाया मानदेय का इंतजार कर रहे शिक्षा प्रेरकों का धैर्य शुक्रवार को जवाब दे गया। शासन की ओर से भुगतान के लिए आदेश जारी होने के बावजूद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से नाराज शिक्षा प्रेरकों ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जल्द से जल्द बकाया मानदेय का भुगतान कराने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। शिक्षा प्रेरकों के मुताबिक, साक्षर भारत मिशन के तहत वर्ष 2012 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो प्रेरकों का चयन किया गया था। उन्हें हर महीने 2,000 रुपये मानदेय दिया जाना था। आरोप है कि मार्च 2018 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं, जबकि उस समय तक उनका करीब 40 से 50 महीने का मानदेय बकाया था। इसके बाद से ही वे अपने बकाया भुगतान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
प्रेरकों ने बताया कि लंबे समय से चल रहे उनके संघर्ष के बाद शासन स्तर पर भुगतान को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा तथा सचिव, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की ओर से 29 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश में प्रदेश के संबंधित जिलों के लिए कुल 397 करोड़ 18 लाख 68 हजार 724 रुपये अधिकृत किए गए हैं। इस सूची में बरेली जिला भी शामिल है। आदेश के अनुसार, शिक्षा प्रेरकों को 2,000 रुपये प्रतिमाह और जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों को 6,000 रुपये प्रतिमाह की दर से बकाया मानदेय देने का प्रावधान है। हालांकि, भुगतान से पहले कर्मचारियों की उपस्थिति और पुराने अभिलेखों का सत्यापन किया जाना है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा प्रेरकों ने आरोप लगाया कि शासन से आदेश जारी होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। वहीं, बीएसए डॉ. विनीता ने आदेश जारी होने की जानकारी से इनकार किया। इससे नाराज प्रेरकों ने जल्द भुगतान की मांग दोहराई और कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी।
