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उत्तर प्रदेश: यूपी सरकार का बड़ा फैसला: FIR और थानों से जाति का जिक्र हटाने के आदेश
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: सरकार ने प्रदेश में प्रशासनिक कार्यवाहियों में जाति आधारित विवरण हटाने का बड़ा फैसला किया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में
विस्तार
उत्तर प्रदेश: सरकार ने प्रदेश में प्रशासनिक कार्यवाहियों में जाति आधारित विवरण हटाने का बड़ा फैसला किया है। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, अब एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य पुलिस दस्तावेजों में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके बजाय माता-पिता के नाम को दस्तावेजों में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड, वाहनों और साइनबोर्ड से जातीय संकेत और नारे पूरी तरह हटा दिए जाएंगे। सरकार ने जाति आधारित रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से समाज में समानता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा और जातिवाद के आधार पर होने वाली घटनाओं पर रोक लगेगी।